Goals Of National Population Policy | राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के उद्देश्य हिंदी नोट्स

Goals Of National Population Policy  गोल ऑफ़ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्या उद्देश्य हैं यह क्या काम करती हैं यह कैसे काम करती है आज इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस लेख में आज हम आपको राष्ट्रीय जनसंख्या नीति उसके प्रमुख प्रावधान राज्य जनसंख्या नीति क्या है और एक कैसे काम करती हैं इसके प्रमुख लक्ष्य आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करवा रहे हैं आप हमारी इस लेख को पढ़कर गोल ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

भारत पहला विकासशील देश है जिसे 1952 में राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया 16 अप्रैल 1976 की इंदिरा गांधी सरकार ने प्रथम बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संबंध मेंवक्तव्य जारी किया 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जनसंख्या के विषय को राज्य सूची से हटकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया 6 जून 1977 को जनता सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का संशोधित प्रारूप प्रस्तुत किया गया जिसमें परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया 15 फरवरी 2000 को केंद्रीय सरकार द्वारा नवीनतम जनसंख्या नीति घोषित की गई

उद्देश्य सन 2010 तक 2.01 की कुल प्रजनन क्षमता दर प्राप्त करना

वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थायित्व प्राप्त करना

प्रमुख प्रावधान

शिशु मृत्यु दर को 30 प्रति हजार से भी काम करना

संस्थागत पप्रसव को प्रतिशत 80 तक लाना

लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 20 वर्ष से अधिक करना

प्रत्येक गांव में एक प्रस्तुति ग्रह की स्थापना

मातृ मृत्यु दर प्रति एक लाख जीवित जनों पर 100 से भी कम करना

1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के लिए निर्धारित सीटों की संख्या सन 2026 तक परिवर्तित रखना

नीति के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के गठन की घोषणा 11 मई 2000 में की गई

राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष जनसंख्या स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 100 करोड रुपएकी आरंभिक पूंजी से जनसंख्या स्थिरता कोष स्थापित करने की घोषणा 22 जुलाई 2000 को की गई इस कोर्स में योगदान करने वालों को आयकर में छूट प्रदान की जाएगी

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राज्य जनसंख्या नीति

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य जनसंख्या नीति का लोकार्पण 20 जनवरी 2000 को किया गया यह राजस्थान की जनता के सर्वांगीण कल्याण के प्रति राज्य सरकार की कटिबद्धता का प्रतिबिंब है राज्य में जनसंख्या स्तरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु वीएस विकास की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह नीति तैयार की गई है इस नीति के माध्यम से राज्य में छोटे व कुशल परिवार का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा वह जनसंख्या में कठोर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा

लक्ष्य

वर्ष 2016 संशोधित 2011 तक 

• प्रतिस्थापन प्रजनन अवस्था 2.01 की कुल प्रजनन दर को प्राप्त करना
• जन्म दर 18.4 प्रति हजार
• शिशु मृत्यु दर 56.8 प्रति हजार
• मृत्यु दर 7 प्रति हजार
• गर्भनिरोधक प्रचलन दर 68% को प्राप्त करना
• मातृ मृत्यु दर 2 प्रति हजार से भी काम करना
• महिला विवाह की आयु को 2010 तक 18 वर्ष तक बढ़ाना
• संस्थागत प्रसव को वर्ष 2016 तक 50% करना
• प्रसवके समय प्रशिक्षित सेवाओं को प्रतिशत वर्ष 2005 तक 100% करना
• प्रजनन तंत्र संक्रमण की वर्तमान दर में यथेष्ट कमी लाना
• बांझपन की समस्या वाले दंपतियों को परामर्श व चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना
• महिला साक्षरता दर को बढ़ाना
• कुपोषण की स्थिति को कम करना
• महिलाओं को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक अधिकार प्रदान करना
• टीकाकरण कार्यक्रम को व्यापक स्तर तक बढ़ाना

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